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देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को एक ज्वलंत मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह संदेश दिया कि इंसानी ज़िंदगियों की कीमत किसी बहस का विषय नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट “City hounded by strays and kids pay price” को आधार बनाते हुए यह गंभीर कदम उठाया है।
हर दिन सैकड़ों लोग हो रहें शिकार
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया कि इसे स्वतः प्रेरित रिट याचिका के रूप में दर्ज किया जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि शहरी और उपनगरीय इलाकों में हर दिन सैकड़ों बच्चे, बुज़ुर्ग और नवजात आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश कुत्ते टीकाकरण रहित होते हैं, जिससे रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी फैल रही है।
रजिस्ट्री को दिए आदेश
कोर्ट ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत ऐसे खतरनाक और मानवीय चिंता से जुड़े मुद्दे पर संज्ञान लेने के साथ होनी चाहिए। अदालत ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस मामले को तत्काल प्रभाव से स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाए।
