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बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब शेख हसीना वर्तमान में भारत में मौजूद हैं। कोर्ट ने उन्हें पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह के दौरान निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का जिम्मेदार माना है। फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है। जब हसीना भारत में हैं, तो उन्हें फांसी की सजा कैसे और कब दी जाएगी? क्या होगी अब आगे की प्रक्रिया?
जुलाई विद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया
कोर्ट ने अपने 453 पेज के फैसले में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना है। इसमें कहा गया कि जनवरी 2024 के चुनाव के बाद से ही हसीना तानाशाही की ओर बढ़ने लगी थीं। विपक्ष को कठोरता से दबाया गया और जब छात्र सड़कों पर उतरे तो सुरक्षा बलों से गोली चलवाई गई। इन्हीं घटनाओं के आधार पर कोर्ट ने हसीना तथा उनके दो सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को फांसी की सजा दी है।
भारत में मौजूद होने से बढ़ी कानूनी चुनौती
तख्तापलट होने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं और तब से यहीं मौजूद हैं। ऐसे में बांग्लादेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हसीना को अपने देश वापस लाना। इसके लिए सरकार इंटरपोल की मदद लेगी।
इंटरपोल जारी करेगा रेड कॉर्नर नोटिस
बांग्लादेश सरकार इंटरपोल से अनुरोध करेगी कि हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। यह अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जैसा होता है। इसके बाद कानूनी रूप से भारत को सूचना भेजी जाएगी कि हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश के हवाले किया जाए।
भारत की भूमिका होगी सबसे अहम
चूंकि शेख हसीना भारत में हैं, इसलिए आखिरी फैसला भारत सरकार के हाथ में होगा। भारत चाहे तो बांग्लादेश को सहयोग देकर उन्हें हिरासत में ले सकता है या फिर गिरफ्तारी से इनकार भी कर सकता है। अगर भारत सहयोग न करे, तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) तक ले जाकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है।
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