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पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की हुई कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए। CCS की इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल रहे। CCS की ये बैठक ढाई घंटे चली।
दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों में एक नेपाली नागरिक भी था। इस आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। लेकिन अब इस आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाक के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त कदम
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को गंभीरता से लेते हुआ CCS की बैठक में 5 बड़े फैसले हुए हैं...
सिंधु जल समझौते को किया गया रद्द
भारत ने पाकिस्तान के बीच हुए 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया है। साल 1960 में ये समझौता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। तो वहीं पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम के 20% पानी पर भारत रोक सकता है।
अटारी - बाघा बार्डर को किया गया बंद
पाकिस्तान पर भारत ने सख्त कदम उठाते हुए अटारी-वाघा चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। वैध डाक्यूमेंट के साथ जो लोग पहले ही भारत आ चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को आदेश दिया गया हैं।
48 घंटे के भीतर छोड़ना होगा हिंदुस्तान
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत देने से माना कर दिया है। पहले से जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। SVES वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के भारत को छोड़ना पड़ेगा।
भारत के डिफेंस एडवाइजर पाकिस्तान से बुलाए गए वापस
दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसी तरह भारत ने अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा।
कर्मचारियों की संख्या घटाई गई
भारत ने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया है। उनकी यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी।
