कर्नाटक में भी लागू होगा यूपी जैसा का शराब माडल,
रणनीति समझने के लिए कर्नाटक के आबकारी आयुक्त
11 days ago
Written By: NEWS DESK
लखनऊ: कर्नाटक के आबकारी आयुक्त वेंकटेश कुमार आर. अपनी टीम के साथ शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। शिष्टमंडल ने प्रदेश के आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के साथ विस्तृत बैठक की तथा राज्य की आबकारी नीति व लाइसेंसिंग प्रणाली की जानकारी प्राप्त की।
राजस्व वृद्धि पर हुई चर्चा
बैठक में ई‑लॉटरी प्रणाली, कॅम्पोज़िट दुकानों की अवधारणा, राजस्व वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई। कर्नाटक शिष्टमंडल ने विशेष रूप से ई‑लॉटरी मॉडल, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, शुल्क संरचना, तकनीकी प्लेटफॉर्म, ट्रैक‑एंड‑ट्रेस सिस्टम तथा अनुपालन निगरानी तंत्र की सराहना की। वेंकटेश कुमार आर. ने इसे “एक अनुकरणीय मॉडल” बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रसंशा की ।
ई‑लॉटरी के माध्यम से आवंटित की गई दुकाने
आबकारी आयुक्त ने प्रतिनिधि मण्डल को अवगत कराया कि मार्च-अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश ने 27,308 आबकारी दुकानों के लाइसेंस पारदर्शी ई‑लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए। इसमें 4.18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिससे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रसंस्करण शुल्क प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि देश में पहली बार उत्तर प्रदेश ने आईएमएफएल और बीयर की अलग-अलग दुकानों को मिलाकर 9,362 कॅम्पोज़िट दुकानों का आवंटन किया। इससे न केवल दुकानदारों की आमदनी बढ़ी बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा हुई। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018-19 में 23,927 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व अर्जित किया था, जो 2024-25 में दोगुना होकर 51,000 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह उपलब्धि पारदर्शी नीतियों, तकनीकी नवाचारों और दक्ष नियमन का परिणाम है।