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NCERT Syllabus Change 2025: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने कक्षा 7वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। इतिहास और भूगोल (हिस्ट्री और जियोग्राफी) की टेक्स्टबुक्स से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से जुड़े टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ और सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को किताबों में शामिल किया गया है। NCERT ने स्पष्ट किया है कि किताबों को दो भागों में प्रकाशित किया जाएगा और वर्तमान में जारी पाठ्यपुस्तक केवल पहला भाग है। अभी यह साफ नहीं है कि दूसरे भाग में हटाए गए टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं।
बदलाव NCFSE 2023 के तहत
मिली जानकारी के अनुसार ये सभी परिवर्तन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCFSE) 2023 के तहत किए गए हैं। यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। इससे पहले भी, कोविड-19 महामारी के दौरान NCERT ने मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों में कटौती की थी। तब तुगलक, खिलजी, लोदी वंश और मुगलों की उपलब्धियों से जुड़े टॉपिक्स को कम किया गया था। अब इन्हें पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है।
तीन किताबों को एक में मर्ज किया गया
मिली जानकारी के मुताबिक NCERT ने इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन (सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ) की तीन अलग-अलग किताबों को मिलाकर एक नई किताब तैयार की है। इस नए पुस्तक का नाम है — 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1'। जल्द ही इसका दूसरा भाग भी जारी किया जाएगा। ये नई किताबें शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगी।
अंग्रेजी और गणित की किताबों के नाम भी बदले
दरअसल हाल ही में NCERT ने कक्षा 1 और 2 की अंग्रेजी की किताबों 'मैरीगोल्ड' (Marigold) का नाम बदलकर 'मृदंग' (Mridang) और कक्षा 3 की अंग्रेजी किताब का नाम 'संतूर' (Santoor) कर दिया है। इसी तरह, कक्षा 6 की अंग्रेजी किताब 'हनीसकल' (Honeysuckle) का नाम अब 'पूर्वी' (Poorvi) रखा गया है। इस बीच गणित की किताबों में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले अंग्रेजी में 'Mathematics' और हिंदी में 'गणित' नाम से थी, अब दोनों भाषाओं में एक समान 'गणित' नाम से प्रकाशित होगी।
तमिलनाडु सरकार ने जताई नाराजगी
इन शैक्षणिक परिवर्तनों के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि हिंदी थोपने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टालिन का दावा है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति (NEP) में तीन भाषा फॉर्मूला लागू करने से इनकार करने के चलते तमिलनाडु के स्कूलों को वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया था।
