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उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खत्म हो गया है। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सही और संवेदनशील निर्णय बताया है।
मायावती ने दी सरकार को धन्यवाद
मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सरकार इस तरह के विवादास्पद प्रस्तावों पर सख्ती से रोक लगाएगी, ताकि समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारा और शांति कायम रह सके। अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा, “कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का अति-विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने की आज मीडिया में खबर आई है, जिसका स्वागत है और इसके लिए यूपी सरकार को धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे भी ऐसे विवाद खड़े करने के षड्यंत्रों के विरुद्ध सख्ती बरतेगी ताकि समाज में शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द का माहौल बिगड़ने न पाए।”
विवादित प्रस्ताव पर मचा था हंगामा
कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित बुद्धा पार्क बौद्ध धर्म और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हाल ही में योगी सरकार की ओर से इस पार्क के परिसर में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव सामने आया था। इस प्रस्ताव को लेकर बौद्ध समुदाय और अम्बेडकर अनुयायियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मायावती के साथ-साथ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस कदम का कड़ा विरोध किया था।
मायावती की पूर्व चेतावनी
मायावती ने पहले ही 31 अगस्त को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष देश की गारंटी देता है, जहां हर धर्म के लोगों के अपने-अपने पूजास्थल हैं। मायावती ने कहा था, “कानपुर नगर में बुद्धा पार्क बौद्ध धर्म और अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। सरकार की ओर से यहां दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाने का प्रस्ताव उचित नहीं है। इसे तत्काल रोका जाए, वरना यहां अशांति और घृणा फैल सकती है।”
सरकार का फैसला बना संतुलन की मिसाल
सरकार द्वारा शिवालय पार्क का प्रस्ताव रद्द करना न केवल विवाद को शांत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की ओर भी एक बड़ा संदेश देता है। इस फैसले से बौद्ध समुदाय, अम्बेडकर अनुयायियों और अन्य धार्मिक समूहों में राहत की भावना है। मायावती ने भी सरकार से उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसे विवादित प्रस्तावों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाएगा।
