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आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह को 7-7 साल की सजा, फर्जी PAN कार्ड बनवाने के केस में दोषी करार

1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari

Azam Khan News:  रामपुर से एक बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान को फर्जी PAN कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए MP-MLA विशेष अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह मामला लगभग छह साल पुराना है, जिसकी जांच और सुनवाई लंबे समय से जारी थी। अदालत ने साफ कहा कि दोनों ने धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर अपराध किए हैं।

कैसे शुरू हुआ मामला
यह केस साल 2016–17 से जुड़ा है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान स्वार सीट से अब्दुल्लाह आजम ने नामांकन दाखिल किया था। उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जिससे उनकी उम्र 24 साल होती थी। जबकि विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी जरूरी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आरोप है कि आजम खान ने साजिश रची और बेटे के लिए दूसरा PAN कार्ड बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई। इसी फर्जी PAN कार्ड का इस्तेमाल बैंक पासबुक और नामांकन पत्र में किया गया, जिससे अब्दुल्लाह आजम चुनाव लड़ पाए और विधायक भी बने।

FIR, जांच और धाराएं
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आजम खान और उनके बेटे पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (कीमती दस्तावेज की जालसाजी), 468 (फर्जीवाड़ा), 471 (फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल) और 120-B (साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच में यह भी सामने आया कि अब्दुल्लाह के दो PAN कार्ड थे—एक में जन्मतिथि 1993 और दूसरे में 1990 थी।

अदालत का फैसला: सबसे बड़ी सजा धारा 467 में
MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई, जिनमें सबसे कठोर सजा धारा 467 के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना है। कुल मिलाकर दोनों को 7 साल जेल में रहना होगा।

पहले से जारी कानूनी मुश्किलें
आजम खान हाल ही में 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। कई पुराने मामलों में राहत मिलने के बाद यह नया फैसला उनके लिए नई परेशानी लेकर आया है। वहीं, अब्दुल्लाह आजम के लिए भी यह फैसला गंभीर कानूनी संकट साबित हो सकता है।

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