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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चौथी किश्त 28 नवंबर 2025 को जारी की। इस किश्त के तहत दस लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए डाले गए। विपक्ष ने इस योजना को चुनावी जुमला बताया था और सवाल उठाए थे कि क्या ये पैसे चुनाव बाद लौटाने होंगे। नीतीश कुमार ने इस घोषणा के जरिए स्पष्ट कर दिया कि यह योजना ईमानदार और स्थायी है।
क्रमिक और निरंतर विकास का मॉडल
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की आधी आबादी को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली योजना है। नीतीश कुमार का लक्ष्य हर परिवार में कम से कम एक महिला को रोजगार से जोड़ना है। बिहार में कुल 2.76 करोड़ परिवार हैं, इसलिए यह योजना धीरे-धीरे, क्रमिक तरीके से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
पहली से चौथी किश्त तक की प्रक्रिया
नीतीश सरकार ने योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया। पहली किश्त 20 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं के खाते में दी गई। दूसरी किश्त 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं को दी गई। तीसरी किश्त 6 अक्टूबर को 46 लाख महिलाओं के खातों में जमा की गई। चौथी किश्त के जरिए अब 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि पहुंची, जिससे योजना की निरंतरता और विश्वसनीयता साबित हुई।
नीतीश ने विपक्ष को जवाब दिया
चौथी किश्त जारी कर नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट किया कि यह राशि लौटानी नहीं है। सरकार महिलाओं के व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आगे भी तैयार है। यदि कोई महिला व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, तो सरकार दो लाख रुपये तक की मदद देने को तैयार है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है।
