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OP Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर मौलाना अरशद मदनी के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों का लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब उन्हें उस काम की अच्छाई समझ में आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि, जब मदरसों की कलाई खुल रही है तो वो छटपटा रहे हैं।
बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे
ओपी राजभर ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार मदरसों को 1,000 करोड़ रुपये की मदद दे रही है ताकि मुस्लिम समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, वे खुद कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर काम कर रही है, लेकिन जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे?
राजभर ने स्पष्ट किया कि सरकार अपना काम करती रहेगी, भले ही कुछ लोग उसका विरोध करते रहें। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की नियमावली होती है, वैसे ही अब मदरसा बोर्ड की भी नियमावली लागू की जाएगी।
"मदरसे की जब कलई खुल रही है, तो लोग छटपटा रहे हैं"
ओम प्रकाश राजभर ने मदरसों में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब मदरसों की हकीकत सामने आ रही है, तो कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मदरसों में मैनेजमेंट के लोग अपने परिवार की लड़कियों को नियुक्त करते हैं और फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे ही मुस्लिम समाज का सुधार होगा?
राजभर ने बताया कि आज मदरसों में 22 गुट हैं और वहां कुछ भी ठोस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष रूप से और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है, और सभी धर्म और जातियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दो टूक कहा कि, सरकार अपने निर्णय से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में अरबी-फारसी पढ़ने पर कोई रोक है? फिर मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने पर इतना विरोध क्यों?
योगी सरकार ला रही है बड़ा बदलाव
इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की है। अब मदरसों में हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान जैसे विषय अनिवार्य कर दिए जाएंगे। पहले ये विषय वैकल्पिक थे। इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो मदरसों के पाठ्यक्रम और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। ओपी राजभर ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया है कि, सरकार मुस्लिम बच्चों की भलाई और शिक्षा के अधिकार को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी विरोध के दबाव में आने वाली नहीं है।
