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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 47 साल बाद सभी जिलों में नए राजकीय औद्योगिक पार्क बनाने का फैसला किया है। यह योजना राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन भू-माफियाओं से छुड़ाई गई होगी। सरकार का कहना है कि इस जमीन पर उद्यमियों को सस्ते दामों में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
भू-माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन का होगा औद्योगिक उपयोग
इस योजना के तहत एमएसएमई विभाग 75 जिलों में उद्यमियों को विकसित भूखंड मुहैया कराएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग औद्योगिक अवस्थापना नीति को मंजूरी दी गई है, जो इस पहल की रीढ़ साबित होगी। सरकार ने तय किया है कि भूखंडों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें कोई भी पात्र उद्यमी भाग ले सकेगा।
एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि जब उद्यमियों को सस्ती जमीन और जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, तो वे अधिक निवेश करेंगे। इससे न केवल उद्योग बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
भ्रष्टाचार पर भी लगेगी लगाम
परिवहन और औद्योगिक विकास विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। जल्द ही ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम न केवल औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करेगा, बल्कि जमीन आवंटन में होने वाले भ्रष्टाचार को भी कम करेगा।
उद्यमियों और युवाओं में उत्साह
उत्तर प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी पहल से राज्य के उद्यमियों और युवाओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। लोग इसे आर्थिक प्रगति और रोजगार के नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह योजना आने वाले समय में यूपी को देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
