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Uttaar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि श्रमिकों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य में काम करने वाले कृषि मजदूरों को प्रतिदिन 252 रुपये या मासिक 6552 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नई नीति से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसे कार्य भी कृषि श्रम में शामिल
सरकार की नई नीति के तहत अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे काम भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल कर लिए गए हैं। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी अब वही न्यूनतम मजदूरी मिलेगी जो बाकी कृषि मजदूरों को दी जाएगी। इससे इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मजदूरी का भुगतान अब होगा डिजिटल
सरकार ने मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब मजदूरों को उनका मेहनताना नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से दिया जा सकेगा। इससे लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा, प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा भी तय कर दी गई है, जिससे मजदूरों को और लाभ मिलेगा।
सभी प्रकार की खेती पर लागू होंगे नए नियम
यह नई मजदूरी नीति प्रदेश की सभी प्रकार की खेती और कृषि से जुड़े सहायक कार्यों पर लागू होगी। इसका मकसद है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, श्रमिकों को समान और सम्मानजनक भुगतान मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को ग्रामीण विकास और श्रमिकों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए इसे एक बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है।
सरकार की प्राथमिकता: श्रमिकों का कल्याण और आत्मनिर्भरता
योगी सरकार ने पहले भी कई बार यह स्पष्ट किया है कि वह श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि मानती है। इस फैसले से न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि श्रमिकों को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी प्राप्त होगी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी।
