उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत,
16 जिलों में बनेंगे 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम
6 days ago
Written By: STATE DESK
UP Grain Warehouses: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने प्रदेश के 16 जिलों में बड़े गोदाम बनाने का फैसला किया है। ये गोदाम 1000 मीट्रिक टन तक की भंडारण क्षमता वाले होंगे और 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से बनेंगे।
विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत निर्माण
वहीं माना जा रहा है कि,सरकार का यह निर्णय किसानों को उनकी उपज को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी फसल को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। भंडारण की यह सुविधा किसानों को बाजार में सही समय पर उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होगी।
इन गोदामों का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किया जाएगा। ये गोदाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
अधिक समय तक सुरक्षित रहेगी उपज
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, भंडारण की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज तुरंत बेचना पड़ती है, जिससे उन्हें नुकसान होता है। अब गोदाम बनने से किसान अपनी उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और जब बाजार में अच्छा दाम मिलेगा तभी फसल बेच पाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी और किसान सीधे लाभान्वित होंगे।
प्रत्येक गोदाम की क्षमता 500 से 1000 मीट्रिक टन के बीच होगी। इन गोदामों में कृषि उत्पादों के अलावा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का भी बेहतर प्रबंधन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी बेहतर होगी।
जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
दरअसल यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर यह योजना समय पर पूरी होती है तो किसानों को सीधा और स्थायी लाभ मिलेगा।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि गोदामों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और किसानों को इसका लाभ शीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।