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सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवा उद्यमियों को चेक वितरण कार्यक्रम में सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा उद्यमी विकास योजना से युवाओं को मार्जिन मनी के साथ ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए डेढ़ लाख युवाओं ने आवेदन किया है। बैंकों ने 25 हजार स्वीकृत कर दिए हैं। हमारे प्रदेश का युवा अब नौकरी के लिए नहीं भागेगा।
20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
सीएम योगी ने कहा कि युवाओं में कार्य करने का जज्बा है। उनके पास दृष्टि है। जहां दृष्टि है वहां इनोवेशन है। इसके साथ तकनीकी मिलने से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी युवा धैर्य से कार्य करें। इस योजना से हम 31 मार्च तक एक लाख युवाओं को धनराशि देने वाले हैं। इसके बाद एक अप्रैल से फिर एक लाख अन्य युवा उद्यमियों को धनराशि दी जाएगी। एक लाख को धनराशि देने का अर्थ है दस लाख रोजगार देना। इस तरह अगले साल तक हम प्रदेश में 20 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में आए, लेकिन कोई लूट, अपहरण या छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं हुई। किसी को उगली उठाने का मौका नहीं मिला। महाकुंभ से आजीविका के नए मौके मिले।
दो वर्ष में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। धन धान्य से संपन्न था। खुशहाल भारत था। विदेशी आक्रांताओं ने भारत काे लूटा। आजादी के बाद भी वर्ष 2014 तक भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। हमें मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने ऐसी नीति लागू की जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब ब्रिटेन को पछाड़कर देश विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया। दो वर्ष में दुनियां की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा भारत। इसका मतलब विकास होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी। प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी। हर हाथ को काम होगा। किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी। नया भारत विकसित भारत बनकर दुनिया को नेतृत्व देगा।
योजना के बारें में
प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम र2.50 लाख है।
इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।
