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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने क्वालिटी बार मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन इसी बीच रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में नई धाराएं जोड़कर उनकी रिहाई पर ब्रेक लगा दिया है।
कानूनी पेंच में फंसी रिहाई
मिली जानकारी के मुताबिक, रामपुर पुलिस ने आजम खाने के 2020 के शत्रु संपत्ति से जुड़े केस में आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 को बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब इन धाराओं में भी आज़म खान को जमानत लेनी होगी। बताया जा रहा है कि क्वालिटी बार केस में जमानत का परवाना जब तक सीतापुर जेल पहुंचता, तब तक रामपुर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कर दी। इसके चलते जेल से उनकी रिहाई रुकी रह सकती है। वकीलों का कहना है कि जजमेंट अपलोड होने और औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने में दो से तीन दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद ही रिहाई संभव होगी। वहीं आज़म खान के अधिवक्ता मोहम्मद खालिद ने कहा कि इसी मामले में उनकी पत्नी डॉ. तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को 2020 में ही जमानत मिल चुकी है। उनके मुताबिक, आज़म खान पर दर्ज 80 से अधिक मुकदमों में अब तक जमानत मिल चुकी है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस केस में भी राहत मिल जाएगी।
क्या है पूरा मामला ?
21 नवंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई थी। यह शिकायत बार स्वामी गगन अरोड़ा ने की थी। शुरू में आज़म खान की पत्नी और बेटे समेत कई लोग नामजद हुए थे। बाद में विवेचना में आज़म खान को भी आरोपी बनाया गया और जनवरी 2025 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। वहीं अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया कि आज़म खान ने अपने राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग किया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अलॉटमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई थी और सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत थीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। आपको बताते चलें 10 सितंबर 2025 को भी आज़म खान को डूंगरपुर बस्ती कब्जा प्रकरण में जमानत मिल चुकी है। क्वालिटी बार केस को आखिरी बड़ा अवरोध माना जा रहा था, लेकिन नई धाराओं की बढ़ोतरी ने उनकी रिहाई को फिर से पेचीदा बना दिया है।
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