Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
लखनऊ - उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों को पक्के आवास मिले हैं, उनके आवास तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। यह कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
घर ही नहीं, अब मिलेगा संपूर्ण विकास
उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, और मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी जैसी सुविधाएं पहले ही दी जा रही हैं। लेकिन अब सरकार इन लाभार्थियों को सोलर लाइट, सहजन के पेड़ लगाने की सुविधा और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था भी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। यह कदम न केवल ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।
सर्वे कार्य में आएगी तेजी, 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य
श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नए पक्के मकानों के आवंटन के लिए चल रहे सर्वे कार्य की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वे की गति को बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं, ताकि 31 मार्च 2025 तक सभी योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।
मनरेगा कार्यों पर कड़ी निगरानी, अब नहीं चलेगा कोई घोटाला
प्रदेश में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन 10 जिलों में मनरेगा के तहत सबसे अधिक काम हो रहे हैं, वहां के 10 प्रतिशत कार्यों की जांच मुख्यालय से भेजी गई विशेष टीम के माध्यम से कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश बना अमृत सरोवर निर्माण में देश का अग्रणी राज्य
बैठक में यह भी बताया गया कि अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश देशभर में शीर्ष स्थान पर है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अमृत सरोवरों में जल संचयन की उचित व्यवस्था हो और वे पानी से लबालब भरे रहें, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।
ग्राम आजीविका मिशन और सड़क निर्माण पर खास जोर
इसके अलावा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिलों की 75-75 ग्राम सभाओं , जहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या अधिक है, की सक्रियता की जांच करने और निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर भी विशेष बल दिया गया है।
