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मेरठ में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी पर मंगलवार को आवास विकास परिषद की टीम का बुलडोजर चल गया। कुछ दिन पहले ही ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर ने गंभीर आरोप लगाया था कि इस कॉलोनी में हिंदू समाज के लोगों को प्लॉट नहीं बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया।
डीएम ने बनाई तीन सदस्यीय जांच टीम
मंत्री की शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित की गई। इस टीम में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आवास विकास परिषद के एसई राजीव कुमार भी शामिल हैं। मंगलवार को पुलिस, प्रशासन और आवास विकास परिषद की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और करीब 300 वर्ग मीटर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।
मानचित्र से ज्यादा जमीन पर कब्जा
जांच के दौरान पाया गया कि कॉलोनी में 22 हजार वर्ग मीटर स्वीकृत मानचित्र के मुकाबले करीब 300 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन पर कब्जा किया गया था। इसी कब्जे को हटाते हुए कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल गिरा दी गई। अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया, “बिल्डर को अब 300 वर्ग मीटर जमीन छोड़कर नई बाउंड्री बनानी होगी। नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
बिल्डर ने खारिज किए आरोप
हालांकि, कॉलोनी के बिल्डर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि संपूर्ण निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया गया है। फिलहाल, टीम जमीन की प्रकृति, स्वीकृत मानचित्र, कब्जे की सीमा और अन्य आठ बिंदुओं पर जांच कर रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की जाएगी।
