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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने हयातनगर के सरायतरीन में संचालित एक अवैध रूप से चल रहे नॉनवेज होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। होटल संचालक मोहम्मद सईदुद्दीन पर आरोप था कि वह बिना नक्शा पास कराए अपना व्यवसाय चला रहे थे। संबंधित विभाग ने पहले नोटिस जारी किया था, पर शिकायतों और नोटिस के बावजूद जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत कड़ा कदम उठाया।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ अनुपालन
प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि 12 जुलाई 2025 को होटल संचालक को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। नियमों और औपचारिकता के पालन के बावजूद जब आवश्यक समायोजन या हटाई नहीं की गई तो नायब तहसीलदार और विनिमय क्षेत्र कार्यालय के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संभल के एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप और आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए थे और सुनवाई के बाद ही यह कदम उठाया गया है।
संचालक के आरोप, पुलिस व पीएसी बुलाना पड़ा
कार्रवाई के दौरान होटल संचालक और वहां इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। मोहम्मद सईदुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और उनकी दुकान का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने अपने हिस्से पर भी अटल रुख अपनाते हुए कहा कि वे पुलिस द्वारा पिटने, मरने और जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। विरोध बढ़ने पर हयातनगर थाने की पुलिस और पीएसी को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मौके पर तनाव के बावजूद प्रशासन ने अपना कार्य पूरा कर ध्वस्तीकरण कर दिया।
जमीन के दावों और प्रशासन की पुख्ता कार्रवाई
होटल संचालक का कहना है कि 50 साल से उनका कब्जा रहा है और प्रशासन उन्हें पलायन के लिए गलत तरीके से बाध्य कर रहा है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए संचालन स्वीकार्य नहीं है, लिहाज़ा नियमों के मुताबिक कार्रवाई आवश्यक थी। स्थिति में शांति बनाए रखने और कानूनी विवादों का निपटारा कोर्ट और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से होने की संभावना जताई जा रही है।
आगे की राह—स्थानीय प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया
ध्वस्तीकरण के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाये गये हैं, उन पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, होटल संचालक की तरफ से जो दावे और शिकायतें उठ रही हैं, वे भी प्रशासनिक और न्यायिक नज़रिए से तौलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह मामला न केवल कानूनी अनुपालन का प्रश्न है बल्कि स्थानीय माहौल और अवैध निर्माण-व्यवसाय के विरुद्ध प्रशासनिक सतर्कता का भी पैमाना बनकर उभरा है।
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