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वक्फ संसोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाएगा।
रिकॉर्ड से ज्यादा दर्ज हैं वक्फ संपत्तियां
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां पर दावा किया गया है, उनमें से ज्यादातर सम्पत्तियों का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की तकरीबन 2500 से संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की तकरीबन 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हैं। लेकिन इस मामले में वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक यह आंकड़ें कही ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं।
सीएम योगी ने कार्रवाई के दिये आदेश
वक्फ की अवैध सम्पत्तियों को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। जिसको सरकार पूरी तरह से अवैध मान रही है। अधिकारियों के मुताबिक केवल वे ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो साफतौर पर दान की गई हों। वक्फ सम्पत्तियों के मामले पर सीएम योगी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
