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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 121 राजनीतिक दलों को एक बड़ा झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इन दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है।
क्यों हटाए गए दल ?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि, आयोग ने 19 सितंबर 2025 के आदेश के तहत यह कार्रवाई की है। इन दलों ने 2019 से लगातार छह साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, न ही लोकसभा और न ही विधानसभा का। इस कारण अब ये दल पंजीकृत राजनीतिक दलों को मिलने वाले कानूनी और वित्तीय लाभों के हकदार नहीं रहेंगे।
किस तरह के लाभ अब नहीं मिलेंगे?
वहीं निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद इन दलों के अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961, और चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत समाप्त कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब इन दलों को चुनावी चिह्न का लाभ नहीं मिलेगा और न ही कर छूट जैसी सुविधाएं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई दल इस आदेश से असंतुष्ट है, तो वह आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।
जिलावार जानकारी
वहीं 121 दलों की जानकारी राज्य के 51 जनपदों के हिसाब से तैयार की गई है। इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अब उन दलों के पास चुनावी तैयारी और संसाधनों में बड़ी बाधा आ गई है।
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