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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में 1 सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होगा, जिसका नाम रखा गया है "हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं"। यह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा और 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा।
जिलास्तर पर चलेगा सख्त अभियान
लखनऊ में बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में और जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें सड़कों पर निगरानी रखेंगी। शासन ने आम नागरिकों से भी इस पहल में पूर्ण सहयोग करने की अपील की है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य हेलमेट
इस अभियान की नींव मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 पर आधारित है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं, धारा 194डी इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंड का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी सभी राज्यों को सलाह दी है कि हेलमेट नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उद्देश्य दंड नहीं, सुरक्षा जागरूकता
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद लोगों पर जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा,"यह अभियान दंड नहीं बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।" सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से भी अपील की है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं। अब ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को सड़क सुरक्षा का नियम बनाया जाएगा।
30 सितंबर तक सख्ती, सहयोग की अपील
अभियान के दौरान पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
