Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, कानपुर और आगरा के लोगों पर जल्द ही नया टैक्स लग सकता है। यह टैक्स सीधे मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़ा होगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मेट्रो रेल को विशेष सुविधा परियोजना का दर्जा देने की मांग की गई है।
यूपीएमआरसी ने भेजा प्रस्ताव
बताया जा रहा है कि, अगर शासन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यहां विशेष सुविधा शुल्क नियमावली लागू हो जाएगी। इसके बाद तीनों शहरों के लोगों को मेट्रो सुविधा के नाम पर एक नया टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल लखनऊ में लोग पहले से ही एलडीए के ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर अलग से शुल्क भर रहे हैं, ऐसे में एक और टैक्स लगने से आम जनता पर बोझ और बढ़ जाएगा।
केंद्र की नीति और राज्य की जिम्मेदारी
दरअसल, केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल नीति 2017 में यह प्रावधान किया था कि राज्यों को मेट्रो परियोजनाओं की आर्थिक व्यवस्था खुद सुनिश्चित करनी होगी। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने शहरी नियोजन एवं विकास संशोधन अधिनियम लागू किया और परिवहन साधनों को विशेष सुविधा परियोजना में शामिल किया। इसमें मेट्रो रेल, लाइट रेल, रैपिड रीजनल रेल, बस रैपिड ट्रांजिट और रोपवे जैसी सेवाएं आती हैं।
2024 में बनी थी नियमावली
गौरतलब हो कि, साल 2024 में ही इसके लिए विशेष सुविधा शुल्क नियमावली बनाई गई थी। इसी नियम के तहत यूपीएमआरसी ने अब शासन से मांग की है कि लखनऊ, आगरा और कानपुर की मेट्रो परियोजनाओं को विशेष सुविधा परियोजना घोषित किया जाए।
अधिसूचना के बाद वसूला जाएगा शुल्क
बता दें कि अगर इस मामले में शासन से मंजूरी मिल जाती है तो अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीनों शहरों में मेट्रो को विशेष सुविधा परियोजना का दर्जा मिल जाएगा। इसके बाद अलग से शुल्क वसूला जा सकेगा। यूपीएमआरसी का दावा है कि इससे मेट्रो परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे।
इसे भी देंखें...
