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पंचायतीराज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा सुल्तानपुर जनपद के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। समीक्षा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से की गई। बैठक की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी ने की, जिन्होंने अगस्त 2025 में जनपद की विकास कार्यों में प्रदेश में 35वीं रैंक की जानकारी दी। विभागवार प्रगति जैसे- अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, ग्राम विकास, लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, मनरेगा, कुसुम योजना और सौभाग्य योजना की जानकारी प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत की गई।
सड़क और जलापूर्ति पर सख़्त निर्देश
बैठक में मंत्री ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि अब बारिश खत्म होने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया जाए। वहीं, हर घर नल-जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य तुरंत कराने के आदेश दिए गए।
बिजली आपूर्ति पर नाराज़गी
समीक्षा के दौरान सदर विधायक ने बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराज़गी जताई। इस पर प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि विधानसभा-वार बिजली आपूर्ति का समय तय कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। साथ ही, बिजली बिल की ओवररेटिंग और उपभोक्ता शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के भी आदेश दिए।
कृषि और कुसुम योजना
कृषि विभाग की समीक्षा में विधान परिषद सदस्य ने कुसुम योजना के तहत मिलने वाले सोलर पंप का लाभ आम किसानों तक पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि कैंप लगाकर किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करें और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करें।
पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और कानून व्यवस्था
प्रभारी मंत्री ने एक्सईएन पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि गेस्ट हाउस में सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इस पर अभियंता ने बताया कि फर्नीचर, टीवी और एसी की स्थापना हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्थिति की जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
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