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New education policy 2025: शिक्षा विभाग अब प्री-प्राइमरी स्कूलों को भी मान्यता देगा। अभी तक पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए ही मान्यता दी जाती थी। शासन ने मान्यता देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बता दें, प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू रहेगा।
सीधे रेगुलेट नहीं करता था शासन
गौरतलब है कि अभी तक प्री-प्राइमरी कक्षाएं, यथा एलकेजी, यूकेजी अथवा नर्सरी आदि को शासन सीधे रेगुलेट नहीं करता था। प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, वहां पर उक्त तीनों कक्षाएं पहले से संचालित होती रही हैं। चूंकि शासन इन्हें रेगुलेट नहीं करता था, इसलिए शासन की योजनाएं उक्त तीनों कक्षाओं में लागू नहीं हो पाती थीं। अब शिक्षा विभाग ने नीति तैयार की है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं को विभाग रेगुलेट करेगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। जल्द ही अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद नए नियम लागू हो जाएंगे।
शिक्षा के अधिकार से वंचित थे नौनिहाल
गौरतलब है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यालय संचालित हैं। प्री-प्राइमरी कक्षाओं में विभाग का नियंत्रण नहीं होने के कारण शासन की नीतियां लागू नहीं हो पाती थीं। बच्चे शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रहते थे। अब सरकार प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी मानक तैयार करने जा रही है। अब मानक के आधार पर ही प्री-प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। यह भी बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक ही किताबें चलेंगी। इसमें विद्यालय प्रबंधकों की मनमानी नहीं चल पाएगी।
