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होली से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें स्टाम्प पेपर को लेकर अहम निर्णय लिया गया। अब प्रदेश में 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टाम्प पेपर चलन से बाहर हो जाएंगे। सरकार ने पारदर्शिता और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अब इन स्टाम्प पेपरों की जगह ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस बदलाव से करीब 5,630 करोड़ रुपये के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा। हालांकि, पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे, लेकिन इसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला
बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह मेडिकल कॉलेज स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर होगा। इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की गई है। कॉलेज के निर्माण के लिए 12.39 एकड़ भूमि का उपयोग होगा, जबकि बाकी 2 एकड़ क्षेत्र में चित्तू पांडेय की मूर्ति और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नई सुविधाएं
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस ब्लॉक में 300 बेड का अस्पताल और पीडियाट्रिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। इसके लिए 232.17 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
योगी सरकार ने यूपी में बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। अब कानपुर स्थित यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को 451.20 एकड़ भूमि नि:शुल्क दी जाएगी।
इनमें शामिल प्रमुख स्थान
महमूदाबाद (सीतापुर) - 71.02 एकड़
फतेहपुर - 55.31 एकड़
मऊआइमा (प्रयागराज) - 85.24 एकड़
बहादुरगंज (गाजीपुर) - 78.92 एकड़
कम्पिल (फर्रुखाबाद) - 82.15 एकड़
बुलंदशहर - 78.56 एकड़
गेहूं खरीद को लेकर बड़ा ऐलान
सरकार ने किसानों के लिए भी राहत भरी घोषणा की है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके तहत, 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की खरीद होगी। इस अभियान के लिए 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
31 मार्च के बाद पुराने स्टाम्प पेपर नहीं होंगे मान्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद 10,000 से 25,000 रुपये के पुराने स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होंगे। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य स्टाम्प प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और फर्जीवाड़े को रोकना है। इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
हरदोई में गोपामऊ के पास महर्षि दधीच कुंड के आसपास पर्यटन विकास किया जाएगा।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि दी जाएगी।
गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी।
यमुना एक्सप्रेस-वे में जिन किसानों से जमीन ली गई है। कीमत बढ़ाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
यूपी के सात नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना को अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इनको आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर शामिल हैं।
जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास।
सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी।
डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ में DTIS की स्थापना के लिए AMDTF को 0.8 हेक्टेयर को निशुल्क जमीन दी जाएगी।
मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए "Mahindra Bolero Neo N 10 OPT गाड़ी खरीदी जाएगी।
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