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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रमुख सचिव रविंद्र, कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी और निदेशक कृषि सांख्यिकी श्रीमती सुमिता सिंह ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।
कृषि मंत्री की मांग और केंद्रीय मंत्री की सहमति
बैठक में खरीफ फसलों की खरीद के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र से फसलों की पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद के लिए अनुमति दे दी।
खरीफ फसलों की खरीद का विवरण
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में सहमति व्यक्त की कि इस वर्ष उर्द की 2.39 लाख मीट्रिक टन, मूंग की 0.04 लाख मीट्रिक टन, तिल की 0.31 लाख मीट्रिक टन, मूंगफली की 1.12 लाख मीट्रिक टन और तूर (अरहर) की 3.94 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जाएगी। यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत और उनकी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
कृषि क्षेत्र और किसानों पर प्रभाव
उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इस खरीद से राज्य के किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे और खरीफ फसलों की उपज सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक से यह संदेश गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं।
भविष्य की दिशा और महत्व
इस योजना के क्रियान्वयन से किसानों की आमदनी में सुधार होगा और राज्य में कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ता के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना का यह कदम खेती को लाभकारी बनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।
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