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उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। सपा विधायक पंकज मलिक द्वारा लिखे गए पत्र ने नगर विकास विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए लिखा कि अगर इन अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही नहीं होती है तो 7000 करोड़ से अधिक की 550 महत्वपूर्ण योजनाएँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी । पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें ये पूरी रिपोर्ट...
नगर विकास विभाग में हो रही ट्रांसफर पॉलिसी की अनदेखी
सपा विधायक पंकज मलिक द्वारा लिखे गए पत्र ने नगर विकास विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी के घोर उल्लंघन और अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। विभाग में 2017 से लगातार कई अधिकारी एक ही पद पर तैनात हैं और उनकी तैनाती की अवधि तय सीमा को पार कर चुकी है। ये अधिकारी महत्वपूर्ण, नीति निर्धारक और बजट आबंटन जैसे कार्यों में शामिल हैं। जिस पर सपा विधायक पंकज मालिक ने सवाल उठाया कि आखिर इन्हें किसके आदेश पर और क्यों विभाग में रोका गया है? क्या नगर विकास विभाग को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखने का कोई विशेष फरमान जारी किया गया है?
क्या है ट्रांसफर पॉलिसी जिसे लेकर सपा विधायक ने लगाए आरोप
दरअसल 16 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा एक सर्कुलर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तहत किसी भी समीक्षा अधिकारी व अनुभाग अधिकारी को अधिकतम 5 वर्ष, जबकि अनुसचिव से विशेष सचिव अधिकतम 3 वर्ष तक ही एक विभाग में रह सकते हैं।
अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ बड़ा खेल
विधायक पंकज मलिक ने पत्र में उन 15 अधिकारियों के नाम उजागर किए हैं, जो तय सीमा से अधिक समय से नगर विकास विभाग में तैनात हैं। इन अधिकारियों की तैनाती की अवधि पूरी होने के बावजूद उच्च स्तरीय मिलीभगत के कारण उन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि प्रमोशन के बाद भी उन्हीं पदों पर बनाए रखा गया है।
इन अधिकारियों पर लगाए आरोप
1- श्री अवधेश यादव - 2017 से - विभागीय जाँच के बावजूद तैनाती बरकरार
2- श्री अशोक - 2017 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
3- श्री विपुल - 2017 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
4- सुश्री शिवांगी - 2017 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
5- श्री गौरव दुबे - 2017 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
6- श्री आनंद - 2017 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
7- श्री अखिलेश्वर - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
8- श्री वासिफ - 2018 से लगातार तैनात – विभागीय जाँच के बावजूद तैनाती बरकरार
9- सतपाल - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
10- श्री गजेन्द्र - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
11- श्री शैलेन्द्र - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
12- सुश्री तूलिका - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
13- श्री ब्रजेश - 2019 से लगातार समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात
14- श्री कृपा जयशंकर जायसवाल -2017 से लगातार तैनात - प्रमोशन के बावजूद ट्रांसफर नहीं हुआ
15- श्री प्रवीन कोरी - 2017 से लगातार तैनात - विभागीय जाँच के बावजूद तैनाती बरकरार
सपा विधायक ने इस मामले पर सीएम योगी को घेरा
अधिकारियों के ट्रांसफर न होने पर सपा विधायक ने सवाल उठाते हुए लिखा कि आखिर किसके आदेश पर नगर विकास विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी का अनुपालन नहीं हो रहा है। कहीं सीएम योगी के कारण तो इन अधिकारियों को ट्रांसफर पॉलिसी से छूट नहीं मिल रही है।
ट्रांसफर का डर नहीं इसलिए कर रहे भ्रष्टाचार
सपा विधायक ने पत्र में अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए लिखा कि इन अधिकारियों के अंदर न ही सजा का डर है न ही ट्रांसफर का । क्योंकि उन्हें पता है कि सचिवालय प्रशासन विभाग से मिलीभगत के कारण न ही उनका ट्रांसफर होगा और न ही उन पर कोई कार्यवाही होगी। जिसके चलते ये सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि अगर इन अधिकारियों का तत्काल ट्रांसफर नहीं होता है तो 7000 करोड़ से अधिक की 550 महत्वपूर्ण योजनाएँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी ।
विधानसभा अध्यक्ष से की जांच की मांग
सपा विधायक पंकज मलिक ने 16 दिसंबर 2024 को विधानसभा अध्यक्ष से जांच की मांग कराते हुए पत्र में लिखा कि, इन अधिकारियों की तैनाती की जांच कराकर इनका ट्रांसफर किया जाए और इनके स्थान पर अच्छी छवि के अधिकारियों की तैनाती की जाए । साथ ही साथ ट्रांसफर पॉलिसी का अनदेखा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो ।
