सपेरा समाज की समस्याओं पर बोले असीम अरुण…
योगी सरकार वंचितों के उत्थान के लिए कर रही योजनाबद्ध काम
2 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: लखनऊ में मंगलवार को भागीदारी भवन, गोमती नगर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें समाज के वंचित वर्गों से जुड़े सपेरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। यह बैठक प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण से मुलाकात के दौरान हुई। प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके समाज के कई परिवार अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार की “बल इंजन सरकार का लक्ष्य ऐसे ही समाजों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए।
बिजली, पानी और आवास जैसी मूलभूत समस्याएं उठीं सपेरा समाज के सदस्यों ने राज्यमंत्री असीम अरुण के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। उन्होंने बताया कि कई बस्तियों में अब तक बिजली, पानी, शौचालय और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की कि जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत भूमि पट्टा दिलाया जाए ताकि वे अपने परिवार का जीवन सम्मानपूर्वक चला सकें। साथ ही, अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की मांग भी की गई।
घुमंतू विकास मिशन के तहत होगी पहचान और सहायता राज्यमंत्री असीम अरुण ने सपेरा समाज के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वंचित समाजों के उत्थान को लेकर गंभीर और संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन समुदायों के लिए घुमंतू विकास मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत इनका चिन्हीकरण किया जाएगा। सभी परिवारों के आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र बनवाए जाएंगे, ताकि वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें मिलेगा अधिकार असीम अरुण ने बताया कि सरकार उन परिवारों की स्थिति की जांच करवाएगी जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। पात्र परिवारों को भूमि का पट्टा देने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे।
सपेरा समाज के कई प्रतिनिधि रहे मौजूद इस बैठक में सपेरा समाज के कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें सूरजनाथ, राजकुमार, हिंदलनाथ, राजेंद्रनाथ सहित घुमंतू समाज के अन्य सदस्य भी शामिल थे। सभी ने सरकार से उम्मीद जताई कि उनकी आवाज़ अब शासन तक पहुंच गई है और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा।