गाजियाबाद महायोजना 2031: ट्रांसपोर्ट नगर, इंडस्ट्रियल एरिया और टीओडी नीति से बदलेगा शहर का नक्शा
जानें पूरी बात
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: गाजियाबाद शहर के विकास को नई दिशा देने वाली महायोजना 2031 को आखिरकार शासन की मंजूरी मिल गई है। पिछले सात साल से अटकी इस योजना के लागू होने के बाद अब शहर में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। इस योजना से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) का क्षेत्रफल 27.56% तक बढ़ गया है। योजना के तहत करीब 66 लाख लोगों की आबादी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि अब लोनी और मोदीनगर जैसे इलाके भी सुनियोजित विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे।
टीओडी नीति से मेट्रो और नमो भारत के आसपास होगा विकास
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि महायोजना 2031 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति लागू की जाएगी। इसके तहत नमो भारत ट्रेन स्टेशनों के 1.5 किलोमीटर के दायरे में 4200 हेक्टेयर और मेट्रो की रेड व ब्लू लाइन के 500 मीटर के दायरे में 630 हेक्टेयर क्षेत्र को टीओडी जोन में शामिल किया जाएगा। इन इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग, व्यावसायिक और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां स्पेशल डेवलपमेंट एरिया (एसडीए) और मिक्स्ड यूज कैटेगरी के तहत विकास होगा। साथ ही, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 5.0 कर दिया गया है, जिससे अब यहां ऊंची इमारतें बन सकेंगी।
औद्योगिकरण और रोजगार के नए अवसर
महायोजना 2031 के तहत गाजियाबाद में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। इससे “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” (ओडीओपी) को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश सरकार की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की योजना को मजबूत आधार मिलेगा। लोनी और मोदीनगर जैसे क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।
ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक हब से सुधरेगी व्यवस्था
महायोजना 2031 में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जिले में दो ट्रांसपोर्ट नगर, दो लॉजिस्टिक पार्क और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। इसके साथ ही, कई जगह ट्रक पार्किंग की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यातायात की समस्या काफी हद तक दूर होगी।
नए बिल्डिंग बायलॉज और जोनिंग
शासन ने महायोजना के साथ नए बिल्डिंग बायलॉज भी जारी किए हैं। अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों से लगे भूखंडों पर नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाए जा सकेंगे। वहीं, गुलधर और दुहाई नमो स्टेशनों के पास लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्र में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया होगा। यहां मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति दी जाएगी और एक ही भवन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तरीके से कई उपयोग किए जा सकेंगे।