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Kangana Ranaut: भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। आगरा में उनके खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह केस को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भले ही खारिज कर दिया था, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल कर दिया गया है। इस रिवीजन पर सुनवाई 2 जून को होगी। जिसके बाद आशंकाए जताई जा रहीं हैं कि इस वाद के बाद कंगना की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
11 सिप्ताम्बर को दायर हुआ था वाद
दरअसल, यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब वरिष्ठ अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि, कंगना ने देश के किसानों पर अभद्र टिप्पणी की है और साथ ही क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
7 माह तक चली सुनवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वाद पर एमपी-एमएलए कोर्ट में करीब सात महीने तक सुनवाई चली। जिस दौरान अदालत ने कंगना को अपनी बात रखने के लिए तीन बार नोटिस भेजे — हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और दिल्ली स्थित पते पर। सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने 6 मई 2025 को यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि, वादी या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसानों के धरने में शामिल नहीं था। साथ ही, वादी ने राज्य सरकार या जिलाधिकारी से वाद दाखिल करने की अनुमति भी नहीं ली थी।
2 जून की सुनवाई पर टिकी नजरें
हालांकि, वादी ने इस फैसले से संतुष्ट न होकर अब जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया है। अगर इस रिवीजन पर कोर्ट सुनवाई के बाद मामले को आगे बढ़ाने का आदेश देती है, तो कंगना रनौत को एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब सभी की नजरें 2 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि यह मामला फिर से खुलेगा या यहीं समाप्त हो जाएगा।
