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Uttar Pradesh News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने वरूण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं में जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके लिए उप निबंधक को पत्र भेजा गया है। एलडीए का यह कदम उन किसानों और बिचौलियों को रोकने के लिए उठाया गया है जो प्राधिकरण की अनुमति के बिना जमीन का सौदा कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजनाओं में किसी भी तरह के विवाद या अवैध हस्तांतरण को रोका जा सकेगा और किसानों को भी सुरक्षा मिलेगी।
वरूण विहार और नैमिष नगर के लिए चिन्हित गांव
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वरूण विहार योजना के लिए आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 6,580 एकड़ जमीन का विकास किया जाएगा। इसके लिए सदर और सरोजनीनगर तहसील के ग्राम भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना को चिन्हित किया गया है। साथ ही, सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना के लिए 18 गांवों की लगभग 3,670 एकड़ जमीन ली जानी है। इसमें बीकेटी और सदर तहसील के ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर शामिल हैं।
किसानों से बैनामा और रजिस्ट्री की रोक
वरूण विहार के लिए लगभग 22,403 और नैमिष नगर के लिए लगभग 18,532 किसानों से प्राधिकरण के पक्ष में जमीन का बैनामा कराया जाना है। एलडीए किसानों से सहमति लेकर उनकी भूमि का बैनामा करा रहा है और पूरी धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। हालांकि, कुछ किसान प्राधिकरण के बजाय थर्ड पार्टी के पक्ष में जमीन रजिस्ट्री कर रहे थे, जिससे योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता था।
बिचौलियों और विवाद पर शिकंजा
इसी कारण बीकेटी, सदर और सरोजनीनगर तहसील के उप निबंधक को पत्र भेजा गया है ताकि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी विक्रय अनुबंध पर रोक लगाई जा सके। इससे बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ पर शिकंजा कसा जाएगा और भविष्य में भूमि स्वामित्व को लेकर किसी भी विवाद से बचा जा सकेगा।
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