ओमैक्स–अमरावती टाउनशिप पर LDA का बड़ा एक्शन…
EWS–LIG घरों के निर्माण को लेकर सख्त आदेश
1 months ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: लखनऊ के शहीद पथ के पास बनी ओमैक्स रेजीडेंसी और अमरावती आईटी सिटी में जल्द ही EWS और LIG श्रेणी के भवन लॉन्च किए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दोनों इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निरीक्षण किया और अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने डेवलपर्स को सभी विकास कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सड़कों, विद्युत स्टेशन, एसटीपी और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण अधूरा मिला, जिसके बाद एलडीए ने डेवलपर्स को समयबद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है।
अमरावती आईटी सिटी में अधूरे सड़क और एसटीपी के काम पर नाराजगी मुख्य नगर नियोजक केके गौतम के अनुसार, शहीद पथ के पास ग्राम मस्तेमऊ और बक्कास में अमरावती ग्रुप लगभग 115 एकड़ में आईटी सिटी टाउनशिप विकसित कर रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष ने सबसे पहले इसी परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि ले-आउट के अनुसार आंतरिक सड़कों का निर्माण अधूरा है। डेवलपर ने एसटीपी के लिए दो जगह जमीन खरीदी थी, लेकिन एक का निर्माण सिर्फ भूतल तक हुआ और दूसरे एसटीपी का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण भी पूरा नहीं था। इन कमियों पर उपाध्यक्ष ने डेवलपर्स को तुरंत सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। समीक्षा में यह भी सामने आया कि अमरावती ग्रुप ने अभी तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को आवश्यक राशि वसूलने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
ओमैक्स टाउनशिप में खराब सड़कों पर जवाब-तलब इसके बाद उपाध्यक्ष ने शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 103 एकड़ में विकसित हो रही ओमैक्स रेजीडेंसी का निरीक्षण किया। यहां एप्रोच रोड और आंतरिक सड़कें खराब मिलीं। इस पर डेवलपर्स से जवाब-तलब किया गया। उपाध्यक्ष ने ओमैक्स ग्रुप को दो महीने के भीतर सड़कें ठीक कराने का अल्टीमेटम दिया। भूमि विवाद की वजह से ग्रीन एरिया और पार्क विकसित नहीं किए गए थे, जिस पर उन्होंने विवाद का निस्तारण कर जल्द पार्क का निर्माण पूरा कराने को कहा।
EWS-LIG भवनों का निर्माण तेजी से पूरा करने का आदेश निरीक्षण में पाया गया कि दोनों टाउनशिप में EWS और LIG श्रेणी के भवनों का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कम आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों टाउनशिप में मॉरगेज/बंधक संपत्तियों का एक सप्ताह के भीतर सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।