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लखनऊ के केकेसी कॉलेज के सामने शनिवार को एनएसयूआई (NSUI) के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका विरोध एनसीईआरटी द्वारा महात्मा गांधी, आरएसएस, नाथूराम गोडसे और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी सामग्री को पाठ्यक्रम से हटाने के फैसले के खिलाफ था। छात्रों ने आरोप लगाया कि यह कदम इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और छात्रों की सटीक जानकारी तक पहुंच को प्रभावित करता है।
कॉलेज गेट पर सुबह से हंगामा
सोमवार सुबह से ही छात्रों ने केकेसी कॉलेज के मुख्य गेट पर इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का कहना था कि गांधीजी और 2002 गुजरात दंगों जैसे ऐतिहासिक प्रसंग शिक्षा का अहम हिस्सा हैं। छात्रों ने चेतावनी दी कि इन्हें पाठ्यक्रम से हटाना इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने जैसा है और भविष्य की पीढ़ियों की सोच पर गलत प्रभाव डालेगा।
सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन, ट्रैफिक प्रभावित
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया, जिससे कॉलेज के आसपास कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। जब प्रदर्शन उग्र हो गया तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।
छात्रों का संदेश: इतिहास को मिटाने की साजिश नहीं चलेगी
प्रदर्शन में शामिल छात्र अभिषेक तिवारी ने कहा, “महात्मा गांधी और 2002 दंगे जैसे अध्याय देश की चेतना का हिस्सा हैं। इन्हें हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है। एनसीईआरटी को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए।” छात्रा पूजा वर्मा ने कहा, “अगर भविष्य की पीढ़ी को सच्चाई से दूर रखा गया, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। शिक्षा को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए।”
पुलिस ने संभाली स्थिति
प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल ने सुरक्षा बढ़ाई और स्थिति पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से ईको गार्डन में रखा गया और उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा।
एनएसयूआई का चेतावनी भरा संदेश
एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि यह विरोध केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। अगर एनसीईआरटी अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन राज्यभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में "इतिहास बचाओ, शिक्षा बचाओ" अभियान के तहत छात्रों को जागरूक करेगा। लखनऊ पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण रखते हुए संभावित अव्यवस्था को टाल दिया। कॉलेज और आसपास के इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है, जबकि प्रशासन आगे की गतिविधियों पर भी निगरानी रखे हुए है।
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