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नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारतीय रेलवे की कैटरिंग सेवाओं को लेकर आई शिकायत पर संज्ञान लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रेलवे में केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया मीट ही परोसा जाता है, जिससे कुछ समुदायों के अधिकार प्रभावित होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए NHRC ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। यह मुद्दा लंबे समय से सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है और अब आयोग ने औपचारिक रूप से इस पर ध्यान दिया है।
शिकायत में क्या कहा गया है?
NHRC को एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत में दावा किया गया है कि रेलवे की खानपान सेवाओं में सिर्फ हलाल मीट परोसा जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कारण हिंदू, सिख और अनुसूचित जाति के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि केवल हलाल मीट परोसने की नीति से उन व्यापारियों को नुकसान होता है जो झटका या अन्य तरीके से तैयार मीट का व्यापार करते हैं। इससे उन्हें रेलवे में खाद्य आपूर्ति और व्यापार के अवसर नहीं मिल पाते।
NHRC ने रेलवे से मांगा जवाब
आयोग ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। NHRC ने रेलवे से पूछा है कि इस मामले में उसकी नीति क्या है और इस शिकायत पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report - ATR) प्रस्तुत की जाए।
रेलवे में हलाल मीट को लेकर पुराने विवाद भी उठे
यह कोई पहली बार नहीं है जब रेलवे में हलाल मीट को लेकर सवाल उठे हैं। समय-समय पर विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों की ओर से यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। हालांकि, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने पहले स्पष्ट किया था कि हलाल सर्टिफिकेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है और रेलवे की कैटरिंग सेवाएँ निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही चलती हैं।
