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PM Kisan: रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालभर में 6,000 रुपये दी जाती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए शासन द्वारा कुछ पात्रता मानक निर्धारित किए गए हैं। लेकिन जिले में ऐसे हजारों संपन्न किसान हैं जो आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। मामले का पता चलते ही कृषि विभाग ने 3600 आयकरदाताओं से करीब 18 लाख रुपये की वसूली की है।
योजना का लाभ और पात्रता का उल्लंघन
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालभर में तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये मिलते हैं। जांच में सामने आया कि कई ऐसे किसान योजना के लिए अपात्र होने के बावजूद लाभ ले रहे थे। अधिकारियों ने इस मामले की जांच की तो पाया कि 3600 लोग आयकरदाता होने के बावजूद योजना का फायदा उठा रहे थे। इनमें कुछ को पांच किस्तें और कुछ को सात किस्तें मिल चुकी थीं।
फार्मर रजिस्ट्री से खुला सच
किसानों की जमीन संबंधी पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज करते समय यह मामला सामने आया। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने पर यह स्पष्ट हुआ कि जिले में 10 हजार से अधिक पति-पत्नी योजना का लाभ ले रहे थे। नियम के अनुसार, पति-पत्नी में से केवल एक ही लाभ ले सकता है, लेकिन कई दंपत्तियों ने दोनों हिस्से में पैसा प्राप्त किया।
किस्तें रोकने और रिकवरी की कार्रवाई
मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने सभी अपात्र किसानों की किस्तें रोक दीं। जहां पति-पत्नी दोनों को लाभ मिला था, वहां पत्नी को अपात्र ठहराने के बाद पति की किस्तें भी रोक दी गईं, जब तक राशि का समायोजन न हो जाए। इसके बाद विभाग ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी।
18 लाख रुपये की वसूली
फार्मर रजिस्ट्री बनाने के बाद अब तक 3600 आयकरदाताओं से करीब 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, कई किसान फार्मर रजिस्ट्री बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। कृषि विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर योजना के लाभार्थियों की रजिस्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया है।
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