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Uttar Pradesh News: लखनऊ में स्थित सहारा सिटी की 170 एकड़ जमीन, जो लंबे समय से कानूनी विवादों में फंसी रही, अब फिर से सुर्खियों में है। लखनऊ नगर निगम ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब इसे उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा भवन के लिए संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार लंबे समय से नए विधानसभा भवन के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश में थी और यह जगह अपनी रणनीतिक स्थिति और विशाल क्षेत्रफल के कारण उपयुक्त मानी जा रही है।
सहारा सिटी का कानूनी इतिहास
सहारा सिटी की कहानी 1995 में शुरू हुई, जब लखनऊ नगर निगम ने सहारा हाउसिंग कंपनी को गोमती नगर में 130 एकड़ जमीन आवासीय योजना और 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 30 साल की लीज पर दी थी। यह अनुबंध मात्र 100 रुपये के स्टांप पेपर पर हुआ। तीन साल बाद, लीज शर्तों का उल्लंघन होने का आरोप लगाकर तत्कालीन नगर आयुक्त दिवाकर त्रिपाठी ने इसे रद्द करने का नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और करीब 27 साल तक कानूनी जटिलताओं में फंसा रहा।
नगर निगम ने लिया कब्जा
करीब एक दशक पहले सहारा ने लीज को रजिस्टर्ड करवाया और कुछ संशोधन भी किए। हालांकि, एलडीए में योजना का मानचित्र पास कराने और आवंटियों की सूची प्रस्तुत करने के बावजूद योजना पूरी तरह से ठप रही। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम ने जमीन पर कब्जा ले लिया।
नई विधानसभा भवन की संभावना
सहारा सिटी की 170 एकड़ जमीन और पास की एलडीए की 75 एकड़ जमीन को मिलाकर 245 एकड़ का विशाल क्षेत्र उपलब्ध है। गोमती नगर में स्थित होने के कारण यह लोकेशन प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए आदर्श मानी जा रही है। यदि इस पर नया विधानसभा भवन बनता है, तो यह न केवल लखनऊ के क्षेत्र का कायाकल्प करेगा, बल्कि प्रशासनिक केंद्र को भी सुदृढ़ करेगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा, लीज की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम ने सहारा सिटी की जमीन पर कब्जा ले लिया है। अब इस जमीन का भविष्य सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा।
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