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बिहार में सफलता के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर से यूपी समेत सभी राज्यों में यह अभियान शुरू होगा। इस प्रक्रिया के तहत अवैध मतदाताओं को हटाया जाएगा और योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 21 साल बाद देश में यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। उन्होंने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
कौन-कौन से राज्य शामिल हैं इस चरण में
SIR के दूसरे चरण में शामिल राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार। CEC ने बताया कि अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार है, इसलिए इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है।
हर घर पर तीन बार जाएंगे BLO, शुरू होगी फील्ड जांच
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि अब प्रत्येक राज्य में BLO (Booth Level Officer) तीन बार घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे। सारी जानकारी डिजिटल रूप में जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया होगी, वहां आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी और उसके बाद आगे की जांच प्रक्रिया शुरू होगी।
चरणबद्ध तरीके से चलेगी पूरी प्रक्रिया
CEC ने बताया कि इस अभियान की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगी।
मतदाता को रखने होंगे ये जरूरी दस्तावेज तैयार
SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज दिखाने होंगे। इनमें शामिल हैं आधार कार्ड (केवल पहचान के लिए), वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ओबीसी/एससी-एसटी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार दस्तावेज, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सरकारी अलॉटमेंट लेटर, पेंशन दस्तावेज और NRC से संबंधित रिकॉर्ड।
SIR का मुख्य उद्देश्य क्या है
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि SIR का उद्देश्य है –
और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना।
उन्होंने बताया कि यह पहल फर्जी मतदाताओं पर रोक लगाने और अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।
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