महिलाओं को घर-जमीन खरीदने में बड़ी राहत,
उत्तर प्रदेश सरकार देगी 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को हुई स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह बड़ा फैसला सामने आया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव तैयार करें। फिलहाल यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती है। अगर यह नया नियम लागू हो गया तो लाखों महिलाओं को घर या जमीन खरीदने में राहत मिलेगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी:
1. महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
अब तक महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री में छूट मिलती थी। अब सरकार यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की तैयारी में है। इससे महिलाएं बड़ी संपत्ति अपने नाम से खरीद पाएंगी। रजिस्ट्री पर उन्हें कम स्टांप शुल्क देना होगा। इससे बचा पैसा वे अन्य जरूरी कामों में लगा सकेंगी।
2. सर्किल रेट में पारदर्शिता लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसे इलाकों में सर्किल रेट में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इलाके के विकास और सुविधाओं को देखकर रेट तय किया जाए। इससे आम आदमी को नुकसान नहीं होगा।
3. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े कदम
सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले जमीन के कागजों की जांच जरूरी हो। भूमि मालिक की पहचान भी सत्यापित की जाए। इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवाद कम होंगे।
4. पैतृक संपत्ति के बंटवारे में राहत
मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा प्रस्ताव दिया है। अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा परिवार में होता है तो अधिकतम 5 हजार रुपये स्टांप शुल्क लिया जाएगा। यह नियम सिर्फ उत्तराधिकारियों के लिए लागू होगा। इससे कानूनी प्रक्रिया आसान होगी और परिवारों में विवाद कम होंगे।
5. राजस्व में जबरदस्त बढ़ोतरी
साल 2016-17 में स्टाम्प राजस्व 11 हजार करोड़ था। वहीं 2024-25 में यह बढ़कर करीब 30 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। बता दें कि सिर्फ एक साल में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार की ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की सफलता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह कदम आम लोगों और खासकर महिलाओं के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।