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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में कुल 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 61,254 सहायिकाओं के पद शामिल हैं। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए।
जिलावार समितियां करेंगी भर्ती की निगरानी
मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति की जिम्मेदारी होगी कि भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की निगरानी करे और तय समय सीमा के भीतर उसे पूरा करे। बैठक में अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बताया कि 69,197 रिक्तियों में से 2,123 पद पहले से खाली हैं, जबकि शेष पद हाल ही में स्वीकृत 306 नए आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित हैं।
सक्षम आंगनबाड़ी के लिए नई सुविधाओं पर जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नए आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाए। इसके तहत पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एलईडी स्क्रीन और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) सामग्री जैसी सुविधाएं जल्द पूरी की जाएं। इससे न केवल केंद्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि बच्चों के पोषण और शिक्षा में भी सुधार होगा।
पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण
मुख्य सचिव ने पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे कार्यकर्ताओं की दक्षता बढ़ेगी और वे बच्चों के समग्र विकास में बेहतर भूमिका निभा सकेंगी। साथ ही, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से जुड़े लंबित मामलों को अक्टूबर 2025 तक निपटाने के निर्देश दिए गए।
मानदेय और रोजगार का अवसर
वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 8,000 रुपये का मानदेय मिलता है, जिसमें 6,000 रुपये मानदेय और 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि शामिल है। वहीं, सहायिकाओं को 4,000 रुपये (3,000 मानदेय + 1,000 प्रोत्साहन) दिए जाते हैं। यह भर्ती न केवल महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी।
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