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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बैंकों के निष्क्रिय खातों में जमा 7200 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी राशि लावारिस पड़ी हुई है। इन खातों में पिछले दस साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ, जिसके चलते बैंकों ने यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में स्थानांतरित कर दी है। अब बैंकों ने इस राशि को वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा, ताकि जिनके पैसे फंसे हैं वे प्रक्रिया समझकर अपना हक पा सकें।
क्यों फंसी इतनी बड़ी रकम
बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, इन निष्क्रिय खातों में अधिकतर वे खाते शामिल हैं, जिनके खाताधारकों की मृत्यु हो चुकी है। कई मामलों में खातों से जुड़ा नामिनी (वारिस) का विवरण दर्ज नहीं है। वहीं कई बार परिजनों को बैंकिंग नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण यह पैसा दावेदारों तक नहीं पहुंच सका। आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 2.81 करोड़ उपभोक्ताओं के खातों में यह राशि जमा थी, जिसे अब आरबीआई के पास सुरक्षित रखा गया है।
30 सितंबर तक जागरूकता शिविर
इस समस्या को हल करने और लोगों तक उनका पैसा पहुंचाने के लिए बैंकों ने व्यापक स्तर पर शिविर शुरू किए हैं। ये जागरूकता शिविर 30 सितंबर तक चलेंगे। इनमें लोगों को निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, KYC (केवाईसी) प्रक्रिया पूरी करने और दावे की पूरी जानकारी दी जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में यह पहल लोगों को उनके हक से जोड़ने का बड़ा प्रयास मानी जा रही है।
ऐसे मिलेगा पैसा वापस
अगर कोई व्यक्ति अपने निष्क्रिय खाते पर दावा करना चाहता है, तो उसे बैंक में आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद बैंक उसकी KYC अपडेट करेगा और खाता सक्रिय करने के लिए आरबीआई को पत्र भेजेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानूनी वारिस या अधिकृत दावेदार को राशि लौटा दी जाएगी।
