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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग पर बड़ा घोटाला उजागर होने का दावा किया जा रहा है। घाटे में चल रहे विभाग द्वारा एक निजी संस्था को 1.30 करोड़ रुपये का चंदा देने का मामला सामने आया है, जिसने उपभोक्ता और कर्मचारी वर्ग में हड़कंप मचा दिया है। विधुत कर्मचारी संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश विधुत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं, विभाग के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं।
घोटाले का मामला और भुगतान
दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और इसके पांच विद्युत वितरण निगमों ने 3 जून 2025 को ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन नामक निजी संस्था को 1 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया। यह राशि सदस्यता और कोष योगदान के नाम पर दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि घाटे में चल रहे विभाग ने निजी संस्था को इतनी बड़ी राशि कैसे दी। विभाग प्रबंधन इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन भुगतान के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
उपभोक्ता परिषद और कर्मचारी समिति का विरोध
उत्तर प्रदेश विधुत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी तरह, विधुत कर्मचारी संघर्ष समिति ने भी आपत्ति जताई कि घाटे में चल रहे विभाग ने इतनी बड़ी राशि निजी संस्था को दी, जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। दोनों संस्थाओं ने CBI जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
सियासी और प्रशासनिक पहलू
इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे सरकार पर हमले का आधार बनाया है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह आरोप सही पाए गए, तो यह बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब इस मामले में ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है।
