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यूपी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानें एक-एक फैसले की डिटेल

1 months ago
Written By: STATE DESK

UP Cabinet Meeting 2025: उत्तर प्रदेश सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं।

कृषि क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
कृषि विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह सीड पार्क लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।

नगर विकास विभाग: अमृत योजना को लेकर दो बड़े फैसले
यहां नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के तहत दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत अमृत योजना अंतर्गत निकायों के अंश को घटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यहां अमृत योजना-1 के तहत 7 नगर निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

दुग्ध विकास नीति में संशोधन
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब प्रदेश में नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा

  • रायबरेली स्थित मेसर्स RCCPL को दी जाने वाली सब्सिडी में सुधार को मंजूरी दी गई है।

  • कई औद्योगिक इकाइयों को LOC (Letter of Comfort) जारी करने की स्वीकृति दी गई जिनमें शामिल हैं:

    • JK Cement प्रयागराज (₹450.92 करोड़)

    • Moon Beverages हापुड़ (₹469.61 करोड़)

    • Silver Pulp & Paper Mill मुजफ्फरनगर (₹403.88 करोड़)

    • Global Spilts Ltd. लखीमपुर (₹399.74 करोड़)

    • Chandpur Enterprises (₹273.90 करोड़)

ग्रामीण व पंचायतीराज क्षेत्र से जुड़े निर्णय

  • ग्राम सभाओं की बैठकों आदि में व्यय फंड को प्रोत्साहन देने की नीति को स्वीकृति दी गई।

  • पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

नागरिक उड्डयन विभाग में सुधार
निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निर्धारण और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ शामिल हैं।

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