UP Cabinet Meeting: ट्रांसफर पॉलिसी समेत लिए गए ये अहम फैसले,
पार्किंग के लिए नये नियम
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे बड़ा फैसला ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा रहा। अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून तक होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया कि ट्रांसफर पुराने नियमों के अनुसार ही होंगे। इसके अलावा पार्किंग, बस स्टैंड, पावर प्लांट और बजट से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
तबादलों की समय सीमा तय
सरकार ने बताया कि इस बार 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ट्रांसफर उन्हीं नियमों पर होंगे जो पिछले साल लागू थे।
किनका होगा ट्रांसफर
दरसअल, जिन भी कर्मचारियों ने किसी एक जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर लिए हैं उन्हें ट्रांसफर की सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं समूह क और ख के 20% अफसरों का ट्रांसफर किया जा सकता है। और समूह ग और घ की बात करें तो वहां 10% कर्मचारियों का ट्रांसफर विभाग प्रमुख कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो उसके लिए मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।
ट्रांसफर में पारदर्शिता के दिए निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता से हों। सभी मंत्री नियमों का पालन कराएं। जिले में कोई पद खाली न रहे। पिक एंड चूज की नीति पहले ही खत्म कर दी गई है।
पार्किंग और बस स्टैंड योजना
पार्किंग की बात करें तो सरकार ने उसे 17 जिलों में बनाने का फैसला लिया है। वहीं यह पार्किंग स्मार्ट तकनीक से बनाई जाएगी इसके साथ ही मल्टी लेवल होगी। इसको पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर बनाया जाएगा। पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा भी होगी। निजी लोग भी अपनी जमीन किराए पर दे सकेंगे। हर जिले में पीपीपी मॉडल पर निजी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए। यह जमीन शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी।
पावर प्लांट और बजट नीति
अडानी पावर को नया पावर प्लांट बनाने का टेंडर मिला है। यह प्लांट DBFOO मॉडल पर बनेगा। ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
विकास और बजट पर सीएम के निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि सभी विभाग अपना बजट समय पर खर्च करें। हर तिमाही में कार्य योजना और लक्ष्य तय करें। केंद्र की योजनाओं का प्रस्ताव जल्द भेजा जाए। वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए तेजी से काम हो।
जातीय जनगणना और राजनीतिक बयान
सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। साथ ही दलित समाज को भ्रमित न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने ही दलितों का नुकसान किया था। मंत्रियों से कहा गया कि वे जनता के बीच जाकर सही जानकारी दें।