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UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें नगर विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, निर्यात प्रोत्साहन नीति और आउटसोर्स निगम का गठन प्रमुख रहे। इसके अलावा शाहजहांपुर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना, वाराणसी में दिव्यांगजनों के लिए समेकित केंद्र और संभल के तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से प्रदेश के विकास, शिक्षा, परिवहन और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।
ई-बस सेवा को मिलेगी रफ्तार
योगी सरकार ने शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए ई-बसों को मंजूरी दी है। लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें चलाई जाएंगी। प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें अनिवार्य होंगी। कॉन्ट्रैक्ट नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) मॉडल पर होगा, जिसकी अवधि 12 साल तय की गई है। अनुमान है कि प्रत्येक रूट पर करीब 10.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बसों की डिजाइन से लेकर रखरखाव तक की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी। अभी प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनमें से 700 ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर हैं।
आउटसोर्सिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े अहम प्रस्ताव
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मंजूरी दी है। इसके तहत नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं की जाएगी। वहीं, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की नई पॉलिसी को 6 साल के लिए मंजूरी मिली है। इसके तहत डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी
बैठक में निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी मिली, जिस पर 882 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि हो और सभी जिलों को निर्यात गतिविधियों से जोड़ा जाए। इससे यूपी को एक मजबूत वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
शिक्षा और सामाजिक विकास के फैसले
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की मौजूदा 5 शैक्षणिक इकाइयों का संचालन करेगा। वहीं, वाराणसी के रामनगर में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र हेतु तीन एकड़ भूमि नि:शुल्क दी गई है।
संभल के तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार
संभल के चतुर्मुख कूप, यम तीर्थ और पिशाच मोचन तीर्थ के पुनरुद्धार के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। वंदन योजना से ही 100 करोड़ की धनराशि आई है। पांच तीर्थों का बजट पास हो चुका है, जिनमें से तीन का काम पूरा भी हो चुका है।
