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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है, पराली जलाना अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान की फसल कटने के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने पर अब किसानों को भारी जुर्माना देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने वालों पर 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे किसानों को सरकारी योजनाओं और अनुदानों से भी वंचित किया जा सकता है।
जुर्माने की दर और निगरानी का सिस्टम तय
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर ₹2,500, दो से पांच एकड़ तक ₹5,000, और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में ₹15,000 का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि हर 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से नजर रखेंगे और रिपोर्ट देंगे। जिलाधिकारियों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त प्रयास से स्वच्छ प्रदेश का लक्ष्य
सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील की है कि वे इस अभियान को सामूहिक प्रयासों से सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि “स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य तभी संभव है, जब सभी किसान और अधिकारी मिलकर काम करें।” मुख्यमंत्री ने राजस्व, पुलिस, कृषि, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी है कि वे फसल कटाई के दौरान हर स्तर पर निगरानी रखें और पराली जलाने की घटनाओं को ‘शून्य’ करें।
किसानों को मिलेंगे मिनी किट और नई तकनीक की जानकारी
पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सरकार किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। योगी सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के 92 हजार से अधिक किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 8,385 किसान पाठशालाएं शुरू की जा रही हैं, जहां किसानों को नई कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने बीजों पर अनुदान देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो।
वन्यजीव संरक्षण के लिए तकनीकी निगरानी
मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भी योगी सरकार ने नई पहल की है। राज्य के जंगल मार्गों पर थर्मल सेंसर युक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जो किसी भी वन्यजीव के जंगल से बाहर आने पर तुरंत अलर्ट जारी करेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से वन्यजीवों और इंसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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