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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) और राज्य कर विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है। साथ ही गन्ना विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।
एसडीएम जयेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन में दुरुपयोग का आरोप
मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन को अनुचित तरीके से संक्रमणीय घोषित कर कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। विभागीय जांच में पाया गया कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई।
राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप
राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त अरुण शंकर रॉय और सतीश कुमार को भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में निलंबित किया गया। अरुण शंकर रॉय पर बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। वहीं, सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। स्टिंग ऑपरेशन में सबूत मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी और निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई।
गन्ना विभाग में भी रिश्वतखोरी के आरोप
गन्ना विभाग में जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन और संयुक्त गन्ना निदेशक पर किसानों से संबंधित योजनाओं में अनियमितता और ऑनलाइन माध्यम से रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक उन्हें अपने पद से हटाए रखने का निर्देश दिया गया है।
सीएम योगी का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। जो भी अधिकारी जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी।
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