योगी सरकार में अपराध पर लगी लगाम,
विधि विशेषज्ञ डॉ. उपमा गौतम ने की प्रशंसा
18 days ago Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताज़ा रिपोर्ट ने एक नया संदेश दिया है। रिपोर्ट में यूपी ने अपराध दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। इस पर प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) की क्रिमिनल लॉ प्रोफेसर डॉ. उपमा गौतम ने कहा कि यह सुधार कानून व्यवस्था में नागरिकों के बढ़ते भरोसे का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अपराध रिपोर्टिंग में वृद्धि यह दिखाती है कि अब लोग पुलिस और न्याय प्रणाली से डरने के बजाय उस पर विश्वास कर रहे हैं।
अपराध रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी, भरोसे का संकेत डॉ. गौतम ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा समाज की कानून व्यवस्था का आईना होता है। यूपी में अपराध रिपोर्टिंग में हुई बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि नागरिक अब अपनी शिकायतें दर्ज कराने में हिचक नहीं रहे हैं। यह बदलाव नागरिकों और पुलिस प्रशासन के बीच विश्वास के मजबूत होने की दिशा में अहम कदम है।
नई आपराधिक संहिताओं से बढ़ी पारदर्शिता उन्होंने बताया कि नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) के लागू होने से रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल और पारदर्शी हुई है। अब लोगों को टालने या शू किया जाने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। राज्य की एजेंसियां हर शिकायत को गंभीरता से ले रही हैं, जिससे न्याय प्रणाली में आम जनता का भरोसा और बढ़ा है।
योगी सरकार के नेतृत्व में जमीनी सुधार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए डॉ. गौतम ने कहा कि अगर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर की तुलना की जाए, तो यूपी ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह सुधार सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह जमीनी स्तर पर हुई वास्तविक प्रगति का संकेत है।
स्मार्ट पुलिसिंग और मिशन शक्ति का असर वहीं, उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए। स्मार्ट पुलिसिंग, तकनीकी निगरानी, मिशन शक्ति और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे कदमों ने यूपी को एक सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया है।
नई दिशा में बढ़ा उत्तर प्रदेश डॉ. गौतम ने कहा कि यह सफलता केवल सरकार की नहीं, बल्कि जनता के सहयोग और जागरूकता का भी परिणाम है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता, न्यायिक पारदर्शिता और जनभागीदारी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की छवि को नई दिशा दी है।