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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने औद्योगिक और श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2025 लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 13 राज्य कानूनों में मौजूद 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में बदलकर आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत लाया जाएगा। इस कदम से यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसने इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रावधान हटाकर व्यापार और उद्योग के लिए रास्ते आसान किए हैं।
13 कानूनों में होगा संशोधन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र के अनुरूप यह बदलाव औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है। इस विधेयक के तहत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और पंचायत अधिनियम जैसे 13 कानूनों में बदलाव होगा। इनमें पहले जेल की सजा का प्रावधान था, जिसे अब हटाकर केवल आर्थिक जुर्माना और प्रशासनिक उपाय रखे जाएंगे।
श्रम कानूनों में भी बड़े सुधार
बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों और प्रतिष्ठानों के नियमों को आसान करने और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर देने पर विचार कर रही है। निरीक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ‘स्व-सत्यापन’ और ‘थर्ड-पार्टी ऑडिट सिस्टम’ लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
निवेश मित्र 3.0 की लॉन्चिंग
सरकार जल्द ही निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। यह एक डिजिटल और पारदर्शी मंच होगा, जिसमें कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस पोर्टल से निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।
उद्योग और श्रमिक दोनों को लाभ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य सिर्फ उद्योग को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘श्रमेव जयते’ संदेश को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधार उद्यमियों और श्रमिकों दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। इस कदम से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज होगी।
