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Electricity Bill 30% Hike: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगाई का करंट लग सकता है। बताया जा रहा है कि, उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसको लेकर कंपनियों का दावा है कि अगर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस मांग को खारिज किया, तो वे भारी कर्ज के बोझ तले दब जाएंगी और संभलना मुश्किल हो जाएगा।
50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने कभी नहीं भरा बिजली बिल
मिली जानकारी के मुताबिक, बिजली कंपनियों की मौजूदा बदहाली के लिए 50.24 लाख ऐसे उपभोक्ता जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी बिजली बिल जमा नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन उपभोक्ताओं पर 36 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा, कुल 78.65 लाख उपभोक्ताओं ने पिछले छह महीनों से बिजली का बिल नहीं चुकाया है, जिन पर 36,117 करोड़ रुपए की देनदारी है।
बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान बना बड़ी चुनौती
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश के 23 हजार फीडरों में से एक तिहाई पर बिजली लॉस 50 फीसदी से अधिक है, जो यह संकेत देता है कि, यहां बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है और बिजली कंपनियां अबतक इसे रोकने में असफल साबित हुई हैं।
70 हजार करोड़ खर्च के बावजूद नहीं सुधरी व्यवस्था
रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार पर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। बावजूद उसके कंपनियों द्वारा बिजली चोरी और ट्रांसफार्मर फेलियर की दर को 10 फीसदी से नीचे नहीं लाया जा सका है।
कंपनियों का तर्क: 100% वसूली संभव नहीं
वहीं बिजली चोरी को लेकर बिजली कंपनियों का कहना है कि नियामक आयोग दरें तय करते वक्त 100% बिल वसूली मानकर चलता है, जो जमीनी हकीकत से परे है। सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी डिस्कॉम में 100 फीसदी कलेक्शन संभव नहीं होता, इसलिए इस आधार पर दरें तय करना अव्यवहारिक है।
