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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजन सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने भारत सरकार की सहायता प्राप्त एडिप योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण देने के निर्देश दिए हैं।
बजट प्रावधान भी किया गया
मिली जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए सरकार ने बड़ा बजट तय किया है। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए ₹37.40 करोड़ और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण के लिए ₹2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक सहायता पहुँचाना है।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर ज़ोर
राज्य के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा में आयोजित एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लाभार्थियों की सूची अर्जुन पोर्टल पर अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेसी से बचाव हो और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही, अंतिम सूची तैयार करने से पहले फिर से सत्यापन किया जाए, ताकि कोई पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
एलिम्को के सहयोग से कार्ययोजना
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि एलिम्को (ALIMCO) के सहयोग से समन्वित कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिससे कि आवंटित बजट का पूरा लाभ वास्तव में जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मिले। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई हैं, और अब इसे मांग व पात्रता के आधार पर और विस्तारित किया जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, एमडी प्रवीण कुमार, एलिम्को के जीएम विवेक द्विवेदी, सहायक प्रबंधक पंकज द्विवेदी समेत अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
