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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों और कई जिलों में मिले संदिग्ध मामलों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि जिन नगर निकायों में बाहरी देशों के लोग काम कर रहे हैं या किसी रूप में सक्रिय हैं, उनकी पहचान कर तुरंत सूची तैयार की जाए। यह सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
लखनऊ समेत कई जिलों से आ रही थीं शिकायतें
राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ महीनों से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर शिकायतें बढ़ी थीं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों मेयर से लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों तक—ने इस मुद्दे को उठा कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य-स्तरीय अभियान शुरू कर दिया है।
पहले चरण में सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश
गंभीरता बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इन केंद्रों के निर्माण की जिम्मेदारी कमिश्नर और आईजी को सौंपी गई है। पहले चरण में ही डिटेंशन सेंटर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है, ताकि चिह्नित किए गए व्यक्तियों को नियमानुसार वहां रखा जा सके।
प्रशासन अलर्ट मोड में
सीएम योगी के निर्देशों के बाद प्रदेशभर का प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। नगर निकायों को टीम बनाकर फील्ड सर्वे शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स भी ऐसे सभी मामलों की जांच तेज कर रही हैं।
राज्य सरकार का साफ संदेश
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर, नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
